राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्न पाइँंदैन : सुरेन्द्र राज पाण्डे

0
343
देश र जनताका लागि आफ्नो अमुल्य समय व्यतित् गर्दै विगत ४० वर्षदेखी राजनीतिमा सक्रिय रहनु भएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डे राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता समेत हुनुहुन्छ । गोरखा जिल्लामा पिता सुर विर कृष्ण राज पाण्डे र माता योगेन्द्र कुमारी पाण्डेको कोखबाट २०२१ सालमा जन्मनु भएका पाण्डेले २०३५ सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक जीवनयात्रा तय गर्नु भएको हो । २०४५ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन त्रिचन्द्र कलेजमा नेविसंघका तर्फबाट सभापति भएर आफ्नो संगठनप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्य बहन गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै २०५० सालमा नेवसंघको केन्द्रिय सदस्य हुँदै नेपाल तरुण दलको महासचिब जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेर आफ्नो कुशल नेतृत्व समेत देखाउनु भएको थियो । पाण्डेले २०६७ सालदेखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदमा रहेर पार्टीलाई मज्बुद बनाउनका लागि योगदान दिँदै आउनु भएको छ । पार्टी र संगठन प्रतिको लगाबका कारण उहाँ विभिन्न आन्दोलनका क्रममा धेरै पटक जेल समेत जानु भएको छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा रहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उहाँले सदनमा उठाएका विभिन्न एजेण्डा देश र जनताका हितमा रहेका छन् । जनताका विपक्षमा रहेका विभिन्न विधेयकहरु फिर्ता लान तथा विवादीत विधेयक छलफलमा लैजानका लागि उहाँले सरकारलाई दिएको दवाव कै कारण जनताको पक्षमा विधेयकहरु संसोधन भएका छन् र हुने क्रममा पनि छन् । राष्ट्रियसभाका सांसद माननीय सुरेन्द्र राज पाण्डेसँग लोकसत्ता डटकमका लागि जानुका बरालले गरेका कुराकानीको सारसंक्षेप :
नेपाली काँग्रेस(ने.काँ.)ले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुबैमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन नसकेको गुनासोहरु सुन्नमा आइरहन्छ । किन ने.का.ले प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन सकिरहेको छैन ?

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा आएका विधेयकहरुमा हाम्रा धारणाहरु राख्ने काम हाम्रो तर्फबाट भइरहेको छ । संविधानको भावना र मर्म विपरीत विधेयकहरु आएका छन् । तीनलाई दवावपूर्ण हिसाबले फिर्ता पनि गराएका छौं । मिडिया काउन्सिल विधेयककै विषयमा पनि हाम्रो अडानकै कारण सरकारले सो विधेयकलाई रोकेर राखेको छ । यो विधेयक संसोधन गरेर मात्र अधि बढाउने सरकारले हामीसँग प्रतिवद्धता जनाएको छ । गुठि विधेयक कांग्रेसकै कारण फिर्ता लानु पर्ने अवस्था आयो, मानव अधिकार आयोगको काम गर्ने अधिकार बारेमा पनि सरकारले छलफलमा ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिसदले गर्ने कामका बारेमा बनेको विधेयक कांग्रेसकै कारण रोकिएको छ । प्रतिपक्षको विरोधका कारण विवादित विधेयकलाई छलफल गरेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको छ । संसदिय प्रक्रियामा रहेर हामीले हाम्रो भुमिका हर समय पुरा गरिरहेका छौं । पछिल्लो समयमा मिडियाले पनि आफ्नो चासोको विषयलाई मात्र केन्द्रित गर्ने गरेको छ । हामीले सदनमा बोलेका महत्वपूर्ण कुरालाई पनि मिडियाले ओझेलमा पारेका कारण हामीले केही गरेनौं की जस्तो देखिएको हुन सक्छ । लोकतन्त्रको पक्षघर नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि अराजक गतिविधिलाई अगाल्न सक्दैन र अगाल्दैन पनि, बल जफ्ती कुनै काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छदै छैनौं । हामीले ल्याएको संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा भित्र रहेर आफ्ना आवाजहरु बुलन्द बनाउने कार्यमा हामी कहिल्यै पछि छैनौं । कम्युनिष्टको जस्तो अराजक गतिविधि गर्न कांग्रेस कहिले तयार हुँदैन र गर्दैन पनि ।

महाकालीको लिपुलेक सहित देशभरिको दक्षिणी सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगिरहँदासमेत किन ने.काँ.ले त्यसलाई गम्भितापूर्वक लिएको देखिंदैन नि ?

हाम्रो पार्टीको आधिकारीक धारणा हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं । सीमा विवादित स्थानमा रहेका भारतीय सेनाहरु पनि भरातले फिर्ता लानुपर्छ भनी हामीले भनेका हौं । सर्वदलिय बैठकमा पनि पार्टी सभापतिले आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारलाई जस्तो सहयोग गर्न पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको जनाउनु भएकै हो । पार्टीले यस विषयमा स्पष्ट रुपमा अडान राख्दै आएको छ । यस्ता कुराहरु भनेको संबेदनशिल कुरा हुन, यी कुराहरु सडकमा सभा समारोह, विरोध, नारावाजी गरेर समाधान हुने होइनन् । यसका लागि कुटनीतिक पहल, वार्ता हुनुपर्दछ । कुटनीतिक पहलबाट नै यसको सामधान खोजिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सबै राजनीतिक दलहरु भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा लागेको अवस्थामा कुटनीतिक वार्ताबाट छिटो समाधान गर भनेर सरकारलाई जिम्मा लगाई सकेका छन् । हामीलाई सरकारले यस तर्फ गम्भीर भएर लागि परेको जस्तो लागेको छैन । यी कुराहरु पनि हामीले सदनमा उठाई रहेका छौं । यस विषयमा संसदको नेतृत्व गर्दै आउनु भएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पनि अनुरोध गरेका छौं ।

सीमा विवादमा विषयमा हाम्रो अडान कायम छ कायम रहन्छ हाम्रो भूभागमा कसैले गिद्दे नजर लगाउन पाउँदैन । आफुलाई अप्ठेरो पर्दा राष्ट्रियताको कुरा गर्ने तर साच्चै आफ्नो राष्ट्रियतामा आँच आउदा कानमा तेल हालेर चुपचाप बस्न भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो । राष्ट्रिय सभामा यस सम्बन्धमा छलफल गराउनका लागि प्रतिपक्ष दलको प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाइँ र सत्ता पक्षकै मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई दुबै जनाको अगुवाइमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता समेत गराएका छौं । सीमा समस्यालाई ने.काँ.गम्भिरतापूर्वक नउठाएको होइन कि यो विषय एकदमै संवेदनशील हो भनेर सत्ता पक्षलाई घचघचाइरहने काम हाम्रो पार्टीले गरिरहेको छ । केवल भोट माग्ने बेलामा मात्र राष्ट्रियताको मुद्दालाई उछाल्ने र परिआएको बेला भने सुतुमुर्गले जस्तो टाउको लुकाउने गर्नु हुँदैन भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं । यद्यपि राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील मुद्दामाथि हामी खेलाँची गदैनौं । राष्ट्रियता जस्तो विषयमा भाषण गरेर मात्र पुग्दैन, दुबै देशको राजनीतिक तहबाट कुटनीतिक पहल चाल्नुपर्छ ।

कुटनीतिक पहल चाल्ने भनिए पनि सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल थालनी नगर्नुको कारण के हो ?

बाहिर देख्दा ठूल–ठूलो स्वरले कराए पनि सत्तारुढ दलको नेतृत्व एक प्रकारले भारतसंग डराए जस्तो देखिन्छ । शायद त्यही कारणले विषयान्तर गरेर जनताको भावनामाथि खेलबाड गरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलबाड गर्न पाइँंदैन भनेर नै नेपाली काँग्रेसले आफ्नो तर्फबाट उच्चस्तीय कुटनीतिक पहलद्वारा समस्याको समाधान हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आइरहेको हो ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस निरन्तर खुम्चिंदै जानुको कारण के हो ?

अहिले कराएर हुँदैन र अर्को कुरा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रकृया नै जटिल प्रकारको छ । राष्ट्रिय सभामा हाम्रो पार्टी कम्जोर भयो भन्दा पनि संविधानलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गर्दा नै केही कम्जोरी भयो । राष्ट्रिय सभाको चरित्र स्थायी प्रकारको भएको हुँदा प्रतिनिधित्व पनि त्यसै अनुरुपको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार नेपाली काँग्रेसबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः अधिकाँश माननीय साँसदहरु दुई वर्षे कार्यकालमा पर्नु भएको छ । त्यसो हुँदा राष्ट्रिय सभामा ने.काँ. खुम्चिंदै जानु परेको हो । मलगायत ७ जना साँसदहरु दुई वर्षेमा परेको परेका छौं । यसको निर्वाचन प्रकृया कस्तो छ भने गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनमा विजयी हुने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश साँसदहरुको मतदानबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा ने.काँ.को प्रतिनिधित्व सबैलाई विदितै भएको हुँदा भनिरहनु पर्दैन । यस कारण ने.काँ. राष्ट्रिय सभामा खुम्चिन बाध्य भएको हो । ने.काँ.को कम्जोरीका कारण नभएर यो संविधान निर्माणमा भएको त्रुटीको परिणाम हो ।

नेपाली काँग्रेसमा नेतृत्वका लागि निरन्तर कलह हुने कारण के हो ?

यसमा लुकाउनु पर्ने केही कुरा छैन । तपाईले भने जस्तै हाम्रो पार्टीमा नेतृत्वका लागि निरन्तर कलह भइरहेको छ । यद्यपि पुरानो र ठूलो लोकतन्त्रवादी दल ने.काँ. भएकाले सरकारको कृयाकलापहरुबाट निःराश भएका नेपाली जनताले हामीबाट धेरै आशा राखेका छन् । जन अपेक्षा अनुरुप ने.काँ.ले प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन सकिरहेको छैन । अर्को कुरा नेतृत्वका लागि पार्टी भित्र धेरै आकाँक्षीहरु भएकाले पनि विवाद हुने गरेकोा हुनुपर्छ । ने.काँ. जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा कृयाशील साथीहरुले लोकतान्त्रिक मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त र चरित्रमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन र लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयामा हामी खरो उत्रिन नसकिरहेको अवस्था छ ।

कुनै बेला नेपाली काँग्रेसको राजनीतिकको शक्ति मधेस मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय ने.काँ.ले किन मधेसलाई प्राथमिकता दिएको देखिंदैन ?

मधेशलाई प्राथमिकता नदिएको होइन,नेपाली काँग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै मधेशलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको छ । मधेसी जनताको हक अधिकारका लागि ने.काँ.ले सधैं आवाज उठाउँदै आइरहेको सर्बविदित छ । फरक यति हो कि पछिल्लो समय मधेशलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रलाई नै विखण्डन गर्ने भाषा, जाति, धर्म र भूगोलको राजनीति गर्ने दलहरु धेरै जन्मिएका छन् । सबैलाई थाह भएको कुरा हो ने.काँ.ले क्षणिक सस्तो लोकप्रियताका लागि समाज र राष्ट्रलाई नै विखण्डन गर्ने भाषा, जाति, धर्म र भूगोलको घृणित राजनीति गर्दैन । त्यसलाई चिरेर ने.काँ. अगाडि बढ्छ र बढिरहेको छ ।

संविधान संशोधन लगायतका मधेसवादी राजनीतिक दलहरुका माँगप्रति पनि किन ने.काँ. गम्भिर भएको देखिंदैन ?

संविधान संशोधन गर्ने सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसको स्पष्ट धारणा छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा नै ने.काँ.ले भनेको थियो–पहिला संविधान जारी गरौं । नपुग वा छुट भएका मधेसको मात्र नभएर जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका मूलभूत मुद्दाहरुका विषयमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेर संविधानमा थप्दै जानुपर्छ । अर्को कुरा कुनै पनि देशको संविधान भनेको अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय हुँदैन । आवश्यकता अनुसार मौजुदा संविधानमा संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस्, संविधान जारी गर्दा भाषा, धर्म, भूगोल, संस्कार लगायतका जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुमा संशोधन गरेर संविधानलाई परिमार्जन गर्दै जाने प्रतिवद्धता सबै सरोकारवाला राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वले गरेको हो । ने.काँ.का तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला, एमाले,माओवादी र मधेशवादी दलहरु लगायतले पनि त्यो कुरालाई आत्मसाथ गरि प्रतिवद्धता जनाइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसमा ने.काँ. अहिले पनि प्रतिवद्ध छ र आवश्यक परेका बेला संविधान संशोधन गर्नु परेमा त्यसका लागि पनि ने.काँ. तयार छ । तर सत्तरुढ दल नेकपा सकारात्मक रुपमा अग्रसर भएको देखिंदैन र मधेश केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्तारोहण गर्ने भ¥याङ्गको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । राजनीतिक एजेण्डा मात्र बनाएको छ र चुनावको बेला भोट बटुल्ने औजार बनाएको प्रतित हुन्छ । राजधानीमा सबैका बेला संविधान संशोधनको स पनि उच्चरण नगर्ने र मधेश झरेपछि जनता समक्ष ठूल–ठूलो स्वरले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको देख्दा मधेश कन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरुले जनता र देशको लागि इमान्दार,पारदर्शी र स्वच्छ राजनीति गरेको देखिंदैन । संविधान संशोधनलाई सत्तामा जाने भ¥याङ्ग बनाउनु हुँदैन । यदि साँच्चै नै मधेश केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरु देश र जनताका लागि इमान्दार राजनीति गरेको हो भने उनीहरुले संविधान संशोधनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मधेशका जनताले पनि कुन दलले स्वच्छ, इमान्दार र पारदर्शी राजनीति गरिरहेको छ भन्ने अब बुझ्न पर्छ ।

तर नेपाली काँग्रेसले मधेशलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन । किन ?

नेपाली काँग्रेसले मधेसलाई जहिले पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । स्थापनाकालदेखि नै काँग्रेसले मधेश र मधेशी जनतालाई केन्द्रमा राखेर संगठन गर्दै आइरहेको हामीले आज भन्नु भन्दा पनि इतिहासलाई अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।मैले माथि नै भनिसकें कि नेपाली काँग्रेस धार्मिक आस्था,भूगोल, भाषा र जाति केन्द्रित घृणित राजनीति गर्दैन । तर मधेशी मात्र होइन, जहाँ बसेका भए पनि नेपालीहरुको हक र अधिकारका लागि भने नेपाली काँग्रेसले आवाज उठाइरहन्छ । हिजो पनि उठाएको थियो, आज र भोलि पनि उठाइरहने छ ।

के शान्ति सुरक्षा, अमनचैन, विकास र समृद्धिबाट नेपाली काँग्रेस भागेको हो ?

वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकाले ल्याएका पलिसी(नीति)हरुको परिणाम हो आज नेपालमा देखिएको विकास र समृद्धि । आज नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्या, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बित्तीय संस्थाहरुको विस्तार र आर्थिक सवलता, रोजगारी सिर्र्जना लगायतको क्षेत्रमा भएको विकास र समृद्धि नेपाली काँग्रेसले ल्याएको खुल्ला अर्थनीति र नीतिगत व्यवस्थापनको तथा कार्यक्रमकै परिणाम हो । तर तपाईले दुईतिहाईको सरकारले कुनै नयाँ र ठूलो विकास परियोजनाहरु ल्याएको देख्नु भएको छ । केवल ने.काँ.ले अगाडि सारेका विकास परियोजनाहरुलाई मात्र भजाइरहेको भए पनि कुनै सम्पन्न हुने अवस्थामा छैनन् ।

के नेपाली काँग्रेसले वी.पी.को प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई बिर्सिएको हो ?

बिर्सिएको छैन । केवल प्रविधिको विकासले गर्दा बिर्सिए जस्तो लागेको हुनसक्छ । अहिले पनि ने.काँ.वी.पी.कै सिद्धान्तबाट निर्देशित र सञ्चालित भइरहेको अवस्था हो । अर्थात् ने.काँ. वी.पी.को विचार र सिद्धान्तबाट विचलित हुनै सक्दैन । तर वी.पी.कै समयमा जस्तो परिभाषा र कार्यशैलीलाई आजको सञ्चार र प्रविधिको विकासको युगमा अक्षरस लागु गर्न सकिंदैन ।

आगामी दिनहरुमा नेपाली काँग्रेसको बाटो के हो ? अर्थात् कस्तो मार्ग अवलम्बन गर्दछ ?

प्रथमतः नेपाली काँग्रेसको संगठन सुदृढीकरण गर्नुप¥यो । पार्टी भित्रको तिक्ततालाई हटाउनु प¥यो र आफूलाई काँग्रेसको नेता भन्न रुचाउने नेतृत्व तहमा रहेका हामी पनि एउटा प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिमा बाँधिनु प¥यो । अर्को कुरा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा जुन संघीय संविधान बनेको छ, नेपालको संविधान,२०७२, त्यसलाई पनि बलियो बनाउनु पर्छ । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुलाई संशोधनद्वारा संबोधन गर्दै मुलुको दीगो विकास र समृद्धिका लागि, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धनका लागि र आम नेपाली जनताको जीवन यापनाका लागि उपयोगी कानूनी संहिताको रुपमा स्थापित गर्न पनि नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । संविधानबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई रक्षका लागि पनि सरोकारवाला राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र नेतृत्वमा रहेकाहरु जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसकासाथै आर्थिक समृद्धिको दिशातिर पनि हामी अग्रसर हुनुपर्छ । अबका दिनहरुमा ने.काँ. जनता समक्ष जान्छ र आफ्ना कुरा प्रष्टसंग राख्ने छ । हिजो गरेका कुरा, आज हामीले गरिरहेका कामहरु र आगामी दिनमा गर्ने योजनाका बारेमा पनि प्रष्टसंग जनता समक्ष राख्ने छ । जनताको साथ पाएपछि एउटा संघीय लोकतान्त्रिक सम्मानिता राष्ट्रको रुपमा नेपाललाई विश्वमा परिचित गराउने छ ।

ने.काँं.को केन्द्रीय समितिको बैठक अब कहिलेसम्म जारी रहन्छ ?

यो कुरा ने.काँ.का आदरणीय सभापति शेर बहादुर देउवा र वरिष्ठ नेतालाई सोध्नु पर्ने प्रश्न हो जस्तो लाग्छ । यद्यपि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले देशभरिका कार्यकर्ताहरुलाई निःराश बनाउनु हुँदैन मन्ने मेरो मान्यता छ । अब भागबण्डाको राजनीति समाप्त गर्नु पर्छ र नेतृत्वले छिटो निर्णय गरेर आगामी १४ औ महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here