नेकपा सरकारको कार्यशैलीमा पञ्चायतको हरक !

0
179

सामाजिक सुरक्षा कोषको औपचारिक उद्घाटन र प्रथम वार्षिकोत्सवमा सरकार र सम्बद्ध कार्यालयहरुमा कार्यरत जनशक्तिलाई नियमित कार्यलाई रोकी विभागीय मन्त्रालयमार्फत औपचारिक समारोहमा सहभागी हुन सरकारले नै निर्देशन ग¥यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीबाट उद्घाटन भएका ती दुबै समारोहमा भएको जनसहभागीताका आधारमा भन्नुपर्दा सयमा सय मात्र नभएर एक सय प्रतिशत थप गरेर हुने योग दुई सय प्रतिशत सफल भएको थियो भन्दा पनि अतिशयोक्ति हुँदैन । तर परिणामका आधारमा भन्ने हो भने……….लाई भन्दा देख्नेलाई लाज हुन्छ । सबैका सामु घाम जत्तिकै छलङ्ग भएको विषयमा प्रकाश पार्न खोज्नु भनेको सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न खोज्नु जस्तै हो ।

तेस्रो दृष्टान्त हो नेपाल पर्यटन वर्ष २०२०को उद्घाटन कार्यक्रम ! सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट त्यस कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ भएको हो । सो कार्यक्रममा सहभागीताका लागि सरोकारवाला निकाय र सम्बद्ध पक्षहरु सबैलाई एक प्रकारले अनिवार्य जस्तै उर्दी गरिएको थियो । यद्यपि औपचारिक रुपमा केही भनिएको नभए पनि अफिसियल पोषाक र पहिचानसहितको उपस्थितिका लागि मौखिक सर्कुलर भएकै थियो र सरोकारवालाहरुले अग्रजको आग्रहलाई शीरोपर गरेर उपस्थिति जनाइएको पनि थियो । अर्थात् काम गर्नु भन्दा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ भनेर देखाउनु महत्वपूर्ण भएको प्रदर्शन गर्नु थियो । त्यसमा पनि सोचे भन्दा दोब्बर नै बढी जनसहभागीता रहेको आधारमा नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० पूर्ण सफल भइसकेको छ । तर परिणाम देखिन कम्तिमा पनि एक वर्ष त कुर्नु पर्छ !

पर्यटन वर्ष सन २०२० सफल÷असफल हुने कुरा आप्mनै ठाउँमा छ । तर सरकारको कार्यशैलीमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका शासकहरुको शैलीकै हरक आइरहेको प्रतित हुन्छ । प्रमुख अतिथिको सवारी आगमन, अगुवाई, जनशक्तिको परिचालन र औपचारिकता प्रायः सबै कार्यहरुमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका शासक÷प्रशासकहरुको हरक आइरहेको दृश्यपान गर्नका लागि ती औपचारिक समारोहहरुका संग्रहित तस्वीरहरुलाई आज पल्टाएर हेर्दा पनि सावित हुन्छ ।

निर्दलीय पञ्चायत शासनकालमा तत्कालिन बडामहारानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी शाहका स्थानमा वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई त्यही तामझाममा विराजमान भएको देख्दा पाउँदा आम सर्वसाधारण नेपाली जनताले के भिन्नता पाउने ? दैनिक उपभोगको वस्तुहरुमा बढी कर तिर्नुपर्ने कि न्यून ? आम जनताले सुविधा बृद्धिको महसूस गर्न पाउने कि कटौति ? विभेद कि समानता ? निर्भय कि जताततै भय नै भय ? अस्थिरता कि स्थीरता ? कलह कि प्रेम ? बन्धुत्व कि दुश्मनी ? अभाव र महङ्गी कि सुलभ र सस्तो ? स्वतन्त्रता कि निरङकुशता ? अवसर कि पलायन ? राज्यबाट जनताले के पाउने ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

आधारभूत मानवीय आवश्यकता गाँस, बास र कपास आम नागरिकको एउटै हो । सरकार त्यही जगमा उभिएर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका आधारमा भन्नुपर्दा आर्थिक रुपमा सवल र वलवान नागरिकका लागि मात्र सरकारको सरोकार भएको प्रतित हुन्छ । उदाहरणका लागि आम नेपाली जनताका लागि नेपाल टेलिकमले वितरण गरेको प्रिपेड मोबाइल फोनबाट एकले अर्कोलाई कल गर्दा लाग्ने शुल्कलाई लिन सकिन्छ । त्यसबाट एकले अर्कोलाई कल गर्दा सरकारी करसहित हाल प्रतिमिनेट दुई रुपैयाँ २५ पैसा खर्च हुन्छ । अर्थात् जुन अधिक नागरिकले उपभोग गर्छन् त्यसमा बढी शुल्क लाग्छ, जब कि कम लाग्नु पर्ने हो ।

तर कथित हुनेखानेहरुको ब्राण्ड बनेको पोष्टपेड मोबाइलबाट एकले अर्कोलाई कल गर्दा सरकारी करसहित प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ २५ पैसा खर्च हुन्छ, जुन कम प्रयोग हुँदा बढी शुल्क लाग्नु पर्ने हो, कम लाग्छ ! यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि वर्तमान सरकारको कार्यशैली कस्तो छ ? जनतालाई राहत दिने खालको छ वा आहत गर्ने ? त्यो बुझ्नका लागि यो एउटा सानो दृष्टान्त मात्र हो । खोजी गर्ने हो भने यस्ता अनेकौ दृष्टान्तहरु छन्–सरकारले नागरिकलाई गर्ने विभेदी कार्यहरु ! यस्तो विभेदपूर्ण कार्यशैली भएको सरकारलाई पुँजीपतिहरुको सरकार हुन्छ कि सर्वहारा वर्गको ? जनता आफैंले निक्र्यौल गर्नु पर्छ !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here